(13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ‘ਧਰਨੇ’ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। “ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ”।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। “ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਨਾਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਓਐਮ
1
2
