(ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਵਿੱਚ 22 ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ/ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
