-ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ 5,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 5,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 2,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ।
