ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ”
ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 145.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਐਚਓਜ਼) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 355.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
