ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ECI ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ EPIC ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ EROs ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2. ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 4123 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ EROs ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ 10.50 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 1000 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਸਮਾਨ EPIC ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਭਾਵ 4 (ਚਾਰ) ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 1 (ਇੱਕ)। ਫੀਲਡ ਪੱਧਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ EPIC ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ EPIC ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 2005 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰ-ਅੰਕੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। 2008 ਵਿੱਚ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਏ.ਸੀ. ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
4. ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਦਾ EPIC ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ EPIC ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
