ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ – ਭੋਲਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਨੈਂਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਅਤੇ X ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। “ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
“ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
“ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ
