‘ਆਪ’ ‘ਤੇ BC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰਬੋਜ , ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ BC ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
