ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼, ਕਿਹਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ; ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ–ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ)’ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਆਂਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਦਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ’ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਸੀ।
