ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਕਮ ਨਿਆਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵ੍ਹਾਇਲ ਐਮਪਾਵਰਿੰਗ ਦ ਵਲਨਰੇਬਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਕਮ ਨਿਆਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਏਕਮ ਨਿਆਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
