ਸ਼. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ. ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਜੈ ਚਗਤੀ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਸ. ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ 30 ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼. ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਐਪਸ – ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਨਿਆਏ ਸੇਤੂ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ICJS) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼. ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ NCRB, ਸ਼. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ, ਐਮਐਚਏ, ਸ਼. ਸਤਪਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ – ਅਵਾਰਡਜ਼, ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਅਤੇ ਸ਼. 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡੀਡੀਜੀ ਐਨਆਈਸੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
2
3
4
