ਸ਼੍ਰੀ ਐਸਸੀਐਲ ਦਾਸ, ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਜਾ ਬਾਪਟ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਯਨਤਾਰਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਮਿਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਪਜੀਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ, ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ; ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਕਲਿੱਕਟ, ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਟੀ.; ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ -ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾਸ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ‘ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ’ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਿਕਾਸ (ਟੀ.ਓ.ਡੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
‘ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ’ ਬਿੰਦੂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR) ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ; ‘ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ’ – ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਛਾਂਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ‘ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ’ – ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ; ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ’ – ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ GIS-ਅਧਾਰਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਏਕੀਕਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ।
