ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਸੀਐੱਮਪੀ/CMP) – 2031 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਮਾ (ਐਡੈਂਡਮ/ADDENDUM) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਮਾ (ਐਡੈਂਡਮ/ADDENDUM) ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-II ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਐੱਮਪੀ (CMP) -2031 ਦੇ ਅਧਿਆਇ-16 ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਜ਼ਮੀਮਾ (ਐਡੈਂਡਮ/ADDENDUM) ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://urbanplanning.chd.gov.in/.
ਜਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
