ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ਿਅਲ ਨੌਲੇਜ-ਬੇਸਡ ਲੈਂਡ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਅਰਬਨ ਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਟੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਸ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲ ਰਿਹਾ ਪੜਾਅ ਨਾਗਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਸ (GIS)-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
“ਵੰਨ ਕਲਿੱਕ। ਐਕੂਰੇਟ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ. ਐਨੀਵੇਅਰ. ਐਨੀਟਾਇਮ.” ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਲਭ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਲਕੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
