ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।”
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਦਿੜਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,” ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ SIT ਜਾਂਚ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ:
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
