ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
