ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਚਾਰਜ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
