ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਟੀਈਟੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
24 ਮਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਮੋਰ ਨੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਐਲਾਨਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤੂ ਬਣਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੇ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਹਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਟੈਟ ਦੀ ਜਬਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਗੋਇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
