• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ “ਫੂਡ ਬਾਊਲ” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ
• PRSC ਨੇ “ਐਗਰੋ-ਜੀਓਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਅਧੀਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ” ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸ: ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ | ਹਿਲਾਓ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 23000 ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 36,623 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100% ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 60:40) ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ-ਝੋਨੇ) ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡਾ ਵੱਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ।
ਪੀਆਰਐਸਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬੀ. ਪਟੇਰੀਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਸੇਤੀਆ, ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਹਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ.(ਡਾ.) ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
