“ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ—ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 21 ਜੁਲਾਈ 2025
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ—ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਸਾ-44 ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। “ਪਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਸਨ – ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?”
ਚੁੱਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। “ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਚੁਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਖਰੀਦ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ।
“ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਚੁਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੰਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
“ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ 10-12 LMT ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ।”
ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਰਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ – ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੀ ਰਹੇਗੀ,” ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ – ਆਪਟੀਕਸ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ,” ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
