ਪੇਂਡੂ ਸੀਐੱਚਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ: ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਹੈਲਥ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ: 2024-25’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4,759 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 44 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ’ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 84 ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 268 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 224, ਯਾਨੀ 84 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸੀਐੱਚਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।


