ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,435 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਫੰਡ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੀਨੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ₹10,000 ਤਨਖਾਹ, DC ਰੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 1,634 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ-ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਫੰਡ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੀਨੂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
