• ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰਤ: ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਸਾਉਣੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਜਾਗਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ), ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਮੇਤ 5358 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪੁਹੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 66 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1151 ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1042 ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 28 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 4181 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲੀਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, 26 ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 10,909 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
