ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ
ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੋਂਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ।”
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਹਾਈਵੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,”।
ਸੌਂਧ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਅ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
