ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
