ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। “ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
