ਅੱਜ ਮਿਤੀ 19/5/25 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਜ ਖੋਸਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40,ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਮੁਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਲ ਐਂਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਮੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਜ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਐਲ ਐਂਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 51 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਹਿ ਸੀਮਾ ਦਾ 50% ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਤੇ ਬੇਢੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਤੋਂ 4000 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਬ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਟ ਪਟਾਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ,ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਂਦਿਆ ਦੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਆ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੂਨਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਮ ਬੜੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ!
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਧਿਰਤੀਬੀ ਪਟਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖੋਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨੀਅਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
