ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਅਸੰਭਵ’ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
