ਕਿਹਾ, ਮਰਹੂਮ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ‘ਆਖਰੀ ਨੋਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ” ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ “ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਮਰਹੂਮ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦ ਬਚਦੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ, ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ‘ਅੰਤਿਮ ਨੋਟ’ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
