ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,”। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼” ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਰਾਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 1963 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਲਚਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ। “ਅੱਜ, ਇਹ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਹੈ; ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀਪੁਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
