– ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ
-ਪਰਗਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ
-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
2 ਅਗਸਤ 2025:
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ (3.95 ਲੱਖ), ਮਧੂਬਨੀ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
⸻
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਾਈਕਾਟ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
1. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮੀਖਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ
