ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
‘ਦਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ:
ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2025’, ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਨੰਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੇਦੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮਾਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
