ਮਿਤੀ: 1 ਜੂਨ, 2025
ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ – ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਫੇ ਲਈ ਲੁੱਟੇ ਗਏ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ₹26,000 ਤੋਂ ₹55,000 ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਨਕਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ MC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ:
* ਪਗ 1: ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ
ਆਵੇਦਕ EWS ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
* ਪਗ 2: ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ
ਆਵੇਦਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ (ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 41) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵੇਦਕ ਦੀ EWS ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਪਗ 3: ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ
ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਵੇਦਕ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 37)।
ਇਹ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਪਗ 4: ਫਾਈਲ ਚਲਾਣਾ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ MC ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਪਗ 5: ਬੁਕਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਵੇਦਕ ਕੇਵਲ ₹120 ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ SAMPARK ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੁਕਿੰਗ ਖਰਚਾ ₹0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ):
ਆਵੇਦਕ ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੋਹਰ/ਦਸਤਖ਼ਤ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੀ।
* ਆਵੇਦਕ ਸੈਕਟਰ 41 ਤੋਂ ਸੀ।
* ਪਰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼. ਮਨੌਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ — ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।
* ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ — ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।
* ਫਾਰਮ ਆਵੇਦਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਵੇਦਕ ਤੋਂ ₹55,000 ਲਏ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ:
* ਅਸਲੀ ਰੇਟ ₹72,000 ਹੈ।
* MC ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਛੂਟ” ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ:
* ਕੋਈ ਵੈਧ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਹਰ (ਸਹੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ ਸੀ।
* ਸ਼. ਮਨੌਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੋਹਰ/ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਕਲੀ ਸੀ।
* ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਮਨੌਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੌਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
AAP ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਏ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ:
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ
ਸ਼. ਮਨੌਰ ਵਰਗੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਮੋਹਰ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ — ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਗਏ
ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ:
“ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਾਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ₹55,000 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ।
ਦਲਾਲ MC ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ: “ਅਸਲੀ ਰੇਟ ₹72,000 ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ₹55,000 ‘ਚ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ MC ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
BMWs ਅਤੇ Mercedes ਕਾਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਗਏ — ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੀ।
ਸਿਸਟਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਾਕਾਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ e-office ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
AAP ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ
“ਇਹ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਆਏ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ — ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
“ਉਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਜੋਗ ਹੈ — ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਨੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਨੀਵ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਹੈ — ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।”
AAP ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:
CBI ਜਾਂਚ
ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਜਾਂ Vigilance Bureau ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
100% ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ e-Office ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
* ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ।
* ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ।
* ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
* ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ।
ਬੁਕਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
* ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
* ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
* ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਲਿੱਪਤ MC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤਨਵਰ
ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ – ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨਿਟ
+91-9855555657
