ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 6254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 11020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 874.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 4405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ L-2 / L-14A ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 8.534 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਕਵਾਟਰ (ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਕਵਾਟਰ (IMFL) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਜਿਨ, ਵੋਡਕਾ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬੀਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਗਊ ਕਲਿਆਣ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗਊ ਭਲਾਈ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ (ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੁਆਰਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਆਬਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਿਤੀ” ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ/ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ” ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗੀ।
PICTC ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਲੌਤੀ ਏਜੰਸੀ ਮਨੋਨੀਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਆਈਸੀਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਕਿਓਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ. ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਜੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 252 ਦੇ ਨਿਯਮ (2) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ (1) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
1
2
