ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
SYL ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੜਾਅ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5% (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3% ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 1-ਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ( ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ)।
ਪੀਜੀਐਸਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨਤਕਾਰ ਮਿਲਨੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਵਿਦਿਅਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CLU, EDC, SIF, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
