ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
