ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ:-
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਮਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਸਹਿਗ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੇਅਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਅਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ।
