ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ, ਛੱਡੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

*30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ*

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ*

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ:

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਹਾਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ – ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ:

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ*

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ: ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 – ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 – ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 – ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ – ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ।

“ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

×