— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
— ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
— ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
— ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2248 ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3957 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 137.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ – ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ – ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,” ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ) ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
