-ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
-ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
-ਜੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ 2025:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੀਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
⸻
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸਕੱਤਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ
