ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਈ ਐਂਡ ਟੀ) ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (01.04.2025 ਤੋਂ 31.03.2026) ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅੰਤਰ-ਵਿਕਰੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ NIC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤੀ ਬੋਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ/ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (01.04.2025 ਤੋਂ 31.03.2026) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21.03.2025 ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕਵਿਊ, ਸੈਕਟਰ 24, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਚਗਤੀ, ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ), ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਕਲਿੱਕਟ, ਆਈਏਐਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 228 ਟੈਂਡਰ/ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 439.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 606.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 36% ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਪਲਸੌਰਾ ਵਿਖੇ 10.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 53 ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, 50 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ।
ਹੋਟਲ ਪਾਰਕਵਿਊ, ਸੈਕਟਰ 24, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਈ-ਟੈਂਡਰ/ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਕਲਿੱਕਟ, ਆਈਏਐਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ, ਡੈਨਿਕਸ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਕੇਂਦਰ), ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਕੁਲੈਕਟਰ (ਆਬਕਾਰੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਲ ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿਹਾਗ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੇਂਡ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
