ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
(ਐੱਸਬੀਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀਜ਼) ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਵਿਵਿਧਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਬੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, 6-7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਬੀਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀਜ਼) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ; ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ; ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਵਣਜੀਵ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਮਯ ਕੁਮਾਰ; ਵਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ; ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਬੋਰਡਾਂ
(ਐੱਸਬੀਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀਜ਼) ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਹ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਜੈਵਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼, ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਫ, ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2023, ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਯੋਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ।
ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾਕਰਨ (ਏਬੀਐੱਸ) ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਏਬੀਐੱਸ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਐੱਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਿਆਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਬੀਐੱਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਪੂਰਨ-ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਬੀਐੱਸਏਪੀ) 2024-2030 ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪਰਿਣਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ’30-ਬਾਇ-30’ ਸੰਭਾਲ਼, ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ।
ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਨ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
