ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਘਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਮਾਰਚ*
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, “ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ਯ ਵਿਰੋਧੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਢਾਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀਪੀ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 32 ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇਜਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1
2
3
4
5
6
