ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ। 4,95,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਨਗਾਹ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 119 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਨਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 4,95,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 411 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,80,00,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 01 ਮਿਤੀ 03-02-17 ਨੂੰ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ। 07-03-2012 ਅਤੇ 12-03-2012 ਨੂੰ 25-25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।