ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਈ.ਏ.ਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀ.ਐੱਡ. ਪਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਨਿਰੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਕਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਵ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਰਹੀਣ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
