-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ 342% ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ
-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ₹33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕੈਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ, 2026
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 06, ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ₹9.59 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹33.66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 342% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹18.88 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹9.34 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
