ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਟੀਚਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 100 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 38.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ) 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੋਸ਼ਨਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
