ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ – ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ,”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ:
1. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
2. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ।
3. ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੁਲਾਸਾ।
4. ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ।
“ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।”
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ
