ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 24 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਾਰਮ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 735 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ/ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਸੰਪਰਕ- 9447125209, 9830052766, 9869201422, 9869201422
