ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। .
ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ – ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੜੱਪ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
