ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗਲਾਸਗੋ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਸੀਈਏਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਡੀ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ2 ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (D2O)।
ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।
ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਈਓ ਪੇਡਾ ਡਾ: ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਝਾਅ.
ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਮਿਲਿੰਦ ਦਿਓਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਚ.ਐਸ.ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸੋਚੈਮ ਮੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਸੋਚੈਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜ ਰਣਨੀਤੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਲਈ 2025 ਤੱਕ 0.7345 MTOE (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 1.8952 MTOE ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਟੀਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀਈਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਨਿਆ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਅਤਰਾਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸੋਚੈਮ ਯੂਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।